प्रकरण पहिले: सविधांनाची वाटचाल
इयत्ता १० वी विषय राज्यशास्त्र
भारतीय
संविधांची वाटचाल:
भारतात संविधानानुसार राज्यकारभार करण्यास २६ जानेवारी १९५० पासून सुरुवात झाली.
उद्दिष्ट
भारताचे धर्मनिरपेक्ष
लोकशाही गणराज्य
निर्माण करण्याचे
उद्दिष्ट मांडले.
तरतुदी
- सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करणे,
- धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य निर्माण करणे,
- नागरिकांना न्याय मिळावा,
- त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे.
लोकशाही
राजकीय प्रगल्भता :
1. संरचनांआधारे प्रत्यक्ष व्यवहार केल्यासच लोकशाही, समाजाच्या राजकीय जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनते.
2. देशात लोकांना थेट प्रतिनिधित्व देणाऱ्या संसद, राज्य- विधानसभा आणि स्थानिक शासनसंस्था आहेत.
3. जनतेच्या सहभागाचा आणि राजकीय
स्पर्धेचा विचार करता भारतातील लोकशाही मोठ्या
प्रमाणात यशस्वी
झाल्याचे दिसते.
1. ठरावीक मुदतीनंतर मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात होणाऱ्या निवडणुका हे भारतीय
लोकशाहीचे यश आहे.
2. सार्वजनिक धोरण आणि प्रश्नांबाबत
भारतीय मतदार भूमिका
घेत आहेत.
3. प्रश्नांच्या पर्यायांचा विचार करून मतदान करण्याच्या वृत्तीत वाढ
झाली आहे.
4. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे भारतीय मतदाराच्या राजकीय जाणिवा प्रगल्भ
होण्यास मदत झाली आहे.
मताधिकार:
1. भारताच्या
संविधानाने प्रौढ
मताधिकाराची तरतूद केलेली आहे.
2. स्वतंत्र
भारतात प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाला
मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिला आहे.
3. सुरुवातीस
सर्व भारतीय स्त्री-पुरुषांना २१
वर्षे पूर्ण वयाची अट निश्चित केली मतदानाचा अधिकार अधिक व्यापक बनवण्यासाठी
मतदाराचे वय २१ वर्षे वरून
१८ वर्षे पूर्ण इथपर्यंत आणली.
मतदाराचे वय २१ वर्षे वरून १८ वर्षे पूर्ण
इथपर्यंत आणली. त्याचे
परिणाम :
1. मतदानाचा
अधिकार अधिक व्यापक
झाल्याने
2. नव्या युवा वर्गाला यामुळे
अर्थातच राजकीय अवकाश प्राप्त झाले.
3. लोकशाहीची
व्याप्ती वाढवणाऱ्या
मतदानाच्या अधिकाराने भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जात.
1. सत्तेचे
विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा
गाभा आहे.
2. भारतात
लोकशाही विकेंद्रीकरण भारतीय
साविधानाकडून सत्तेचे विभाजन
केंद्रशासन, राज्यशासन आणि स्थानिक शासनसंस्था अशा
प्रकारे केले आहे.
७३ व ७४ व्या संविधान दुरुस्त्यांमुळे स्थानिक शासनसंस्थांना संविधानाची मान्यता तर मिळालीच पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या अधिकारात खूप मोठी वाढ झाली.
लोकशाही विकेंद्रीकरण त्याचे फायदे:
1. ७३ व
७४ व्या संविधान दुरुस्त्यांमुळे दुरुस्त्यांमुळे स्थानिक शासनसंस्थांना संविधानाची मान्यता मिळाली
2. विकेंद्रीकरणामुळे
सत्तेच्या गैरवापराला जसा
आळा बसतो,
3. त्याचप्रमाणे
सामान्य जनतेला
सत्तेत सहभागी
होण्याच्या संधीही
मिळतात.
4. संविधानातील
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थानिक पातळीवरील शासनसंस्थांना पुरेसे अधिकार प्राप्त झाले.
माहितीचा
अधिकार (RTI 2005)
1.
लोकशाहीत नागरिकांचे सक्षमीकरण अनेक मार्गांनी
झाले पाहिजे. नागरिकांना सहभागाच्या संधी देत असतानाच त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे.
2.
शासन व नागरिक यांच्यात जितके अंतर कमी आणि संवाद जास्त, त्या प्रमाणात
लोकशाही प्रक्रिया सकस,
सुदृढ होत जाते.
त्यांच्यातील परस्पर
विश्वास वाढण्यासाठीही शासन काय करते हे नागरिकांना समजले पाहिजे.
3.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही सुशासनाची दोन वैशिष्ट् प्रत ये ्यक्षात
आणण्यासाठी भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात आला.
4. माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली व शासनाचे व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली.
संविधानाचे
उद्दिष्ट:
1. सामाजिक
न्याय व समता या दोन
मूल्यांवर आधारलेला एक नवा
समाज निर्माण करणे हे आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट आहे.
2. सामाजिक
न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे ज्या ज्या सामाजिक बाबींमुळे व्यक्तींवर अन्याय होतो तो दूर करणे
3. व्यक्ती
म्हणून सर्वांचा दर्जा समान
असतो याचा आग्रह धरणे.
4. जात, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, वंश, संपत्ती इत्यादींवर
आधारित श्रेष्ठ व कनिष्ठ
असा भेद न करणे
5. सर्वांना
विकासाची समान संधी
उपलब्ध करून देणे हे न्याय
व समतेचे उद्दिष्ट आहे.
सामाजिक
संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न:
• राखीव
जागांचे धोरण :
• अनुसूचित
जमाती यांच्यावरील अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा:
• अल्पसंख्याकांविषयीच्या
तरतुदी :
• महिलांसंबंधी कायदे व प्रतिनिधित्वविषयक तरतुदी :
राखीव जागांचे धोरण :
1. जे लोकसमूह अथवा समाजघटक शिक्षण आणि राेजगारांच्या
संधीपासून दीर्घकाळ वंचित
राहिले अशा समाजघटकांसाठी
2. अनुसूचित
जाती व अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण
व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये
3. इतर
मागासवर्गीयांसाठीही राखीव जागांची तरतूद
4.
सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्याच्या
दृष्टीने अनुसूचित जमाती यांच्यावरील
अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा एक महत्त्वाचा
कायदा करण्यात आला.
5.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील
व्यक्तींवर कोणत्याही
प्रकारचा अन्याय करण्यास या कायद्याद्वारे प्रतिबंध करण्यात आला असून अत्याचार घडल्यास शिक्षेची तरतूद
करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याकांविषयीच्या तरतुदी:
1.
भारतीय संविधानाने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण
करण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
2.
अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी
मिळाव्यात यासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत.
3.
भारतीय संविधानाने जात,
धर्म, वंश, भाषा व प्रदेश इत्यादी
घटकांवर आधारित भेदभाव
करण्यास प्रतिबंध केला आहे.
4.
अल्पसंख्याकांविषयीची ही व्यापक तरतूद असून समतेचा हक्क,
स्वातंत्र्याचा हक्क,
शोषणाविरुद्धचा हक्क आणि सांस्कृतिक व
शैक्षणिक हक्कांमुळे अल्पसंख्याकांना मूलभूत स्वरूपाचे संरक्षण
मिळाले आहे.
महिलांसंबंधी कायदे व प्रतिनिधित्वविषयक तरतुदी :
महिलांसंबंधी
कायदे:
1.
महिलांमधील निरक्षरता दूर करणे,
2.
त्यांना विकासाच्या पुरेशा संधी देणे यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर महिलांच्या समस्यांची दखल घेऊन काही धोरणे निश्चित करण्यात आली.
3.
काही महत्त्वपूर्ण तरतुदींनी
महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य
जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण केले.
4.
वडिलांच्या व पतीच्या संपत्तीत महिलांना समान वाटा,
5.
हुंडाप्रतिबंधक कायदा,
6.
लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारा कायदा,
7.
घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा
प्रतिनिधित्वविषयक तरतुदी:
१.
७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये ३३%
जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या.
२.
त्यानंतर हे प्रमाण महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ५०% पर्यंत
वाढवण्यात आले आहे.
३.
महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन करण्यात आला.
राज्यामध्येही राज्य महिला
आयोग आहे
न्यायालयाची भूमिका:
लोकशाही बळकट करण्याच्या प्रक्रियेत आणि सामाजिक
न्याय व समता या उद्दिष्टांच्या दिशेने देशाची प्रगती करण्यात
न्यायालयाने संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावताना
संविधानातील मूळ उद्दिष्टे आणि संविधानकारांचे हेतू यांना प्राधान्य दिले.
(२)
महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय :
1. संविधानातील
मूलभूत हक्कांद्वारे
नागरिकांना मिळालेले संरक्षण अधिक अर्थपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने
न्यायालयाने अनेक निर्णय दिले आहेत.
2. न्यायालयाने
ज्या काही महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय दिले आहेत. न्यायालयाच्या या विषयांवरील
निर्णयातून भारतातील राजकीय प्रक्रिया परिपक्व होण्यास मदत झाली आहे.
3. बालकांचे
हक्क;
4. मानवी
हक्कांची जपणूक;
5. महिलांची
प्रतिष्ठा आणि त्यांचा सन्मान राखण्याची गरज;
6. व्यक्तिस्वातंत्र्य;
7. आदिवासींचे सक्षमीकरण