सामाजिक व राजकीय चळवळी इयत्ता १० वी विषय राज्यशास्त्र

 सामाजिक व राजकीय चळवळी

‘चळवळी’ का?

1 समाजातल्या सर्वच व्यक्तींना राजकीय पक्षात सहभागी होऊन सार्वजनिक हितासाठी काही करणे शक्य असतेच असे नाही.

2 काही लोक एखाद्याच प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून त्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करतात.

3 त्याच्या निराकरणासाठी लोकांना संघटित करून शासनावर एखादी कृती करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात.

 

चळवळ म्हणजे काय ?

सातत्याने कृतिशील राहून त्या समस्येबाबत जनमत तयार करून राजकीय पक्ष व सरकारवर दबाव आणण्याचे काम केले जाते. या सामूहिक कृतींना ‘चळवळ’ असे म्हणतात.  

उदा., प्रदूषण हा एकच प्रश्न घेऊन चळवळ उभी राहू शकते.

चळवळीची वैशिष्ट्ये

१ चळवळ ही एक सामूहिक कृती असते. त्यात अनेक लोकांचा सक्रिय सहभाग असतो.

२ चळवळ हे लोकांचे विशिष्ट प्रश्नाभोवती निर्माण झालेले संघटन असते.

३ चळवळीसमोर एखादा निश्चित सार्वजनिक हेतू अथवा प्रश्न असतो. उदा. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा हेतू भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचा असतो.

४ चळवळीला नेतृत्व असते. नेतृत्वामुळे चळवळ क्रियाशील राहते.

५ चळवळींच्या संघटना असतात. त्या संघटना सातत्याने प्रश्नांचा पाठपुरावा करतात.

६ चळवळचा प्रश्न जनतेला आपला वाटला पाहिजे. तरच जनतेच पाठींबा मिळतो.

७ चळवळींमागे एक व्यापक विचारसरणी असते, त्यासाठी निश्चित कार्यक्रम ठरवला जातो त्याआधारे चळवळीला जनमत प्राप्त होते.

चळवळीचे फायदे:

१ सामूहिक कृती हा चळवळीचा गाभा असतो. लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते.

२ चळवळींतून अनेक सार्वजनिक प्रश्न चर्चेत येतात.

३ चळवळींतून अनेक सार्वजनिक प्रश्नांची दखल शासन घेते.

४ चळवळींतील नेते व कार्यकर्ते शासनाला सार्वजनिक प्रश्नाच्या संदर्भात आवश्यक माहिती पुरवतात.

५ शासनाला धोरण आखताना अशा सार्वजनिक प्रश्नाच्या माहितीचा उपयोग होतो.

६ जनता शासनाच्या काही निर्णयांना अथवा धोरणांना चळवळीच्या मार्फत विरोध करतात.

७ शासनाच्या काही निर्णयांना अथवा धोरणांना अत्यंत संयमाने व जबाबदारीने निषेध अथवा प्रतिकार करण्याचा हक्क (Right to protest) हा लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा हक्क जनतेला आहे.

भारतातील प्रमुख चळवळी

आदिवासी चळवळ :

१ स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आदिवासींच्या जंगल संपत्तीवर उदरनिर्वाह करण्याच्या हक्कावर गदा आणली.

२ छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम, ओडिशातील गोंड, महाराष्ट्रातील कोळी, भिल्ल, रामोशी, बिहारमधील संथाळ, मंुडा आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात उठाव केले.

३ भारतातील आदिवासींचा प्रमुख प्रश्न म्हणजे त्यांचा वनावरील अधिकार नाकारला जातो.

४ आदिवासी चळवळीची प्रमुख मागण्या:  

आदिवासींचे वनावरील अधिकार मान्य करावा.

वनातील उत्पादने गोळा करण्याचा अधिकार त्यांना मिळावा.

वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार त्यांना मिळावा.

भारतातील शेतकरी चळवळ:

1 ब्रिटिशांच्या राजवटीत सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी बारडोली, चंपारण्य, खोतीचा प्रश्न या चळवळी केल्या.

२ शेतकरी चळवळींच्या प्रेरणा महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांमधून घेतल्या जतात.

3 शेतीविषयक काही सुधारणांमुळे (उदा. कूळकायदा, कसेल त्याची जमीन इत्यादी.) शेतकरी चळवळ संथ राहिली, मात्र हरितक्रांतीनंतर शेतकरी चळवळ अधिक क्रियाशील आणि परिणामकारक झाल्या.

४ शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा,

शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळावा,

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात,

कर्जमाफी, कर्जमुक्ती करावी,

राष्ट्रीय शेतीविषयक धोरण ठरवावे. 

    भारतातील काही महत्त्वाच्या शेतकऱ्यांच्या संघटना

शेतकरी संघटना, भारतीय किसान युनियन, ऑल इंडिया किसान सभा

5 शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हरितक्रांती करण्यात आली, परंतु त्याचा गरीब शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही.

6 शेतकऱ्यांमध्ये गरीब आणि श्रीमंत असे वर्ग निर्माण झाले. त्यांच्यातील असंतोष वाढला व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

 

कामगार चळवळ :

१ एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या यांसारख्या उद्योगांची सुरुवात झाली होती.

२ १८९९ मध्ये रेल्वेच्या कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप केला.

३ १९२० मध्ये कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस’ या नावाची व्यापक संघटना स्थापन झाली.

४ स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार चळवळ अधिक प्रभावीपणे काम करू लागली.

५ १९६० आणि ७० च्या दशकात कामगार चळवळीची अनेक आंदोलने झाली. परंतु १९८० पासून कामगार चळवळ विखुरली गेली.

६ जागतिकीकरणाचा परिणाम कामगार चळवळीवर झाला.

७ कामगारांच्या मागण्या:

अस्थिर रोजगार, कंत्राटी कामगार, आर्थिक असुरक्षितता, कामगार कायद्यांचे संरक्षण नसणे,

अमर्याद कामाचे तास,

कामाच्या ठिकाणी असणारी असुरक्षितता आणि अनारोग्य

स्त्री चळवळ :

१ स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात स्त्रियांवर होणारा अन्याय, त्यांचे शोषण थांबून त्यांना सन्मानाने जगता यावे व सार्वजनिक जीवनात सहभाग घेता यावा यासाठी अनेक सुधारणा चळवळी सुरू झाल्या.

२ ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे इत्यादी समाजसुधारकांनी कार्य केले.

३ समाजसुधारकांच्या पुढाकारामुळे सतीच्या प्रथेला विरोध, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण, बालविवाहास विरोध, स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार यांसारख्या सुधारणा झाल्या.

४ स्त्रियांना समान वागणूक मिळावी म्हणून स्वातंत्र्यानंतर संविधानात स्त्रियांना सर्वच बाबतीत समान हक्क देण्यात आले.

५ स्त्री स्वातंत्र्य आणि माणूस म्हणून दर्जा हे या काळातील स्त्रियांच्या चळवळीचे उद्दिष्ट होते.

६ भारतामध्ये भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्थेला विरोध, कट्टर धार्मिकतेला विरोधया आंदोलनांमध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्या होत्या.

७ स्त्री चळवळीची आव्हाने

स्त्रियांचे आरोग्य,

त्यांची सामाजिक सुरक्षितता,

त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि सक्षमीकरण

स्त्रियांचे शिक्षण

माणूस म्हणून दर्जा व प्रतिष्ठा मिळावी

पर्यावरण चळवळ:

१ पर्यावरणाचा ऱ्हास ही आजच्या काळातील एक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गंभीर समस्या आहे.

२ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरणातील विविध विषयांना प्राधान्य देत अनेक चळवळी सक्रिय आहेत.

पर्यावरण चळवळ विविध विषय

जैवविविधतेचे संरक्षण,

नद्यांचे प्रदूषण पाण्याच्या विविध स्रोतांचे जतन,

जंगल आवरण व हरितपट्ट्याचे संरक्षण,

रासायनिक द्रव्यांचा वापर व त्यांचे दुष्परिणाम.

ग्राहक चळवळ :

१ १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर ग्राहक चळवळीचा उदय झाला.

२ ग्राहक चळवळीचे उद्दिष्ट व्यापक आहे.

३ जसे भेसळ, वस्तूंची वाढवलेली किंमत, वजन-मापातील फसवणूक इत्यादी. अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक चळवळ अस्तित्वात आली.

‘नवसामाजिक चळवळी’

१ १९८० नंतरच्या चळवळींना ‘नवसामाजिक चळवळी’ म्हटले जाते. कारण त्यांचे स्वरूप आधीच्या चळवळींपेक्षा वेगळे होते.

२ त्या अधिक विषयनिष्ठ होऊ लागल्या, म्हणजेच एकेका विषयाभोवती जनआंदोलन उभे करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले.

भारताचे जलपुरुष

१ भारताचे जलपुरुष या नावाने ओळखले जाणारे डॉ.राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थान येथे मोठी जलक्रांती घडवून आणली आहे.

२ राजस्थानमध्ये हजारो ‘जोहड’ (नद्यांवरील मातीचे बंधारे) निर्माण करण्याच्या माध्यमातून राजेंद्र सिंह प्रसिद्धीस आले होते.

३ सिंह यांनी राजस्थानच्या वाळवंटात नद्या पुनरुज्जीवित केल्या. त्यांनी ‘तरुण भारत संघ’ या संघटनेची स्थापना करून शेकडो गावांमध्ये सुमारे अकरा हजार जोहड निर्माण केले.

४ देशभर पदयात्रा काढून जलसंवर्धन, नद्या पुनरुज्जीवित करणे, वनसंवर्धन, वन्यजीवन संवर्धन मोहीम राबवली आहे.

५ गेली ३१ वर्षे त्यांची ही सामाजिक चळवळ सुरू आहे.

६ डॉ.राजेंद्र सिंह हे पाण्याचे नोबेल समजल्या जाणाऱ्या ‘स्टाॅकहोम वॉटर प्राइझ’चे मानकरी आहेत

निवडणूक प्रक्रिया इयत्ता १० वी विषय राज्यशास्त्र

                            २. निवडणूक प्रक्रिया

निवडनुकांचे महत्त्व

निवडणुका आणि प्रतिनिधित्व या लोकशाहीशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रिया आहेत.

१ भारताच्या लोकशाहीच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीत निवडणुकांचा फार महत्त्वाचा वाटा आहे.

२. निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात.

३. निवडणुकांमुळे सत्ता शांततामय मार्गाने बदलली जाते.

४. वेगवेगळ्या पक्षांना राज्यकारभाराची संधी मिळते.

५. शासनाच्या धोरणांमध्ये बदल घडतात व समाजजीवनही बदलते.

निवडणुका

सार्वत्रिक निवडणुका –

दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका असे म्हणतात.

मध्यावधी निवडणुका –

निवडून आलेले सरकार मुदत पूर्ण होण्याआधीच अल्पमतात आले, पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची शक्यता नसेल तर निवडणुका घ्याव्या लागतात.  त्या मध्यावधी निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात.

मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घेण्याची कारणे-   

१ निवडून आलेले सरकार मुदत पूर्ण होण्याआधीच अल्पमतात आल्यास निवडणुका घेतल्या जातात.

२ आघाडीचे शासन असल्यास अथवा घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास निवडणुका घेतल्या जातात.

३ सरकारचे बहुमत संपुष्टात आले तर निवडणुका घेतल्या जातात. 

पोटनिवडणुका –

विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक शासनसंस्थांमधील एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास अथवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास ती जागा रिकामी होते. त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोटनिवडणूक असे म्हणतात.

प्रतिनिधी

प्रतिनिधी हे कार्यक्षम, प्रामाणिक, विश्वासू, जनमताची कदर करणारे असावेत.

प्रतिनिधित्व म्हणजे काय ?

१ आधुनिक लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे.

२. लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रियेत संपूर्ण जनतेला सामावून घेणे शक्य नाही.

३. जनतेने आपल्या वतीने काही लोकांना राज्यकारभार करण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्याची पद्धत निर्माण झाली.

३. प्रतिनिधींनी जनतेला जबाबदार राहून जनतेच्या कल्याणाला प्राधान्य देत राज्यकारभार करतात.

निवडणूक आयोग

१ भारतातील निवडणूक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी अर्थातच निवडणूक आयोग आहे.

२ भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ ने निवडणूक आयोग या स्वायत्त यंत्रणेची निर्मिती केली आहे.

३ निवडणूक आयोगाच्या खर्चासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असते.

‍४ निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नाही. इतर शासकीय विभागांतील अधिकारी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते.

निवडणूक आयुक्त

१ निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

२ निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन निवडणूक आयुक्त असतात.

३ निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य जपले जावे म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सहजासहजी अथवा एखाद्या राजकीय कारणावरून पदभ्रष्ट केले जात नाही.

४ स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते.

सुकुमार सेन

१ स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते.

२ १९२१ साली सेन हे ब्रिटिशकालीन भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले.

३ १९५० मध्ये निवडणूक आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांना निवडणूक आयुक्तांचा पदभार दिला.

४ अतिशय प्रतिकूल व कठीण परिस्थितीत देखील सेन यांनी अगदी कौशल्याने आयोगाचे कामकाज सांभाळले.

निवडणूक आयोगाची कार्य

१ मतदार याद्या तयार करणे:

२ निवडणुकांचे वेळापत्रक व संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणे:

३ उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी:

४ राजकीय पक्षांना मान्यता देणे:

५ निवडणुकीसंबंधी वाद सोडवणे:

६ मतदारसंघाची पुनर्रचना :

निवडणूक आयोगाची कार्य

१) मतदार याद्या तयार करणे:

१ वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क आहे. तो बजावण्यासाठी त्याचे नाव मतदार यादीत असावे लागते.

२ मतदार याद्या तयार करणे,  मृत्यू वा स्थलांतरीट मतदारांची नावे वगळणे व नवीन याद्या अद्ययावत करणे,  नव्या मतदारांचा समावेश करणे इत्यादी कामे निवडणूक आयोग करते.

३ मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

२) निवडणुकांचे वेळापत्रक व संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणे:

१ निवडणुकीचे संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित करून जबाबदारीने संचालन करणे.

२. कोणत्या राज्यात केव्हा व किती किती टप्प्यांत निवडणुका घ्यायच्या याचे वेळापत्रक करणे.

३) उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी:

१ राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचे व अपक्ष उमेदवरांचे निवडणुकीसाठीचे अर्ज स्वीकारणे.

२ निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या या सर्व उमेदवारांना निवडणुकीचे अर्ज भरणे व त्यात स्वतःसंबंधी सर्व माहिती देणे.

३ उमेदवरांच्या अर्जांची काटेकोर छाननी निवडणूक आयोग करणे.

४ पात्र उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देते व अपात्र उमेदवारांचे अर्ज फेटाळणे.

४) राजकीय पक्षांना मान्यता देणे:

१ आपल्या भारत देशात बहुपक्षपद्धती आहे. तसेच नवनवे पक्ष निर्माण होतात. अशा सर्व पक्षांना मान्यता देणे.

२ एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द करणे.

३ राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह देणे.

५) निवडणुकीसंबंधी वाद सोडवणे:

१ निवडणुकीसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास ते सोडवणे.

२ एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणुका घेणे.

३ उमेदवाराची अपात्रता घोषित करणे.

६) मतदारसंघाची पुनर्रचना :

१ निवडणूक आयोगाच्या परिसीमन समिती (Delimitation Commission) मतदारसंघाची पुनर्रचना करते.

२ कोणत्याही दबावाखाली न येता ही यंत्रणा तटस्थपणे मतदारसंघाची पुनर्रचना करते.

आचारसंहिता

आचारसंहिता म्हणजे काय ?

१ भारतातील निवडणुका जास्तीत जास्त खुल्या व न्याय्य वातावरणात होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे ज्या उपाययोजना राबवल्या आहेत, त्यांना आचारसंहिते (code of conduct) असे म्हणतात.

२ निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आचारसंहिता (code of conduct) लागू केली आहे.

३ निवडणुकीपूर्वी काही काळ व निवडणुकीच्या दरम्यान सरकार, राजकीय पक्ष व मतदारांनी निवडणुकीसंबंधी आचारसंहितेचे पालन करावे.

४ आचारसंहितेचे नियम शासनालाही भंग करता येत नाही.

५ आचारसंहितेच्या संदर्भातील कारवायांमुळे सामान्य मतदार आश्वस्त झालेत.

मुक्त व न्याय्य निवडणुका घेण्यासमोरील आव्हाने.

१ निवडणुका घेणे

२ आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे

३ मुक्त वातावरण राखणे

४ निवडणुकांमध्ये होणारी हिंसा रोखणे

५ कौटुंबिक मक्तेदारी

मुक्त व न्याय्य निवडणुका घेण्यासमोरील आव्हाने स्पष्ट करा.

१ निवडणुका घेणे

आपल्या देशाचा विस्तार व मतदारसंख्या लक्षात घेता निवडणुका घेणे हे अतिशय आव्हानात्मक काम आहे.

निवडणूक आयोगाला कायद्याच्या चौकटीत राहून या आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

२ आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे

निवडणुकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तो रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतात.

३ मुक्त वातावरण राखणे

काही उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही राजकीय पक्ष त्यांना तिकीट देतात व ते निवडूनही येतात. यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण तर होतेच; पण त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला मुक्त वातावरण राखण्यात अडचणी येतात.

४ निवडणुकांमध्ये होणारी हिंसा रोखणे

निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या हिंसेचे प्रमाण वाढत आहे. हिंसा रोखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेऊन निवडणूक आयोगाला मदत केली

५ कौटुंबिक मक्तेदारी

राजकारणावर आपल्याच कुटुंबाचा प्रभाव राहील यासाठी नातेवाइकांनाच निवडणूक उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे प्रातिनिधिक संस्थांमध्ये कौटुंबिक मक्तेदारी निर्माण होऊ शकत

पहिल्या लोकसभा निवडणुक पद्धतीची वैशिष्ट्ये सांगा.

१ पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदार याद्या तयार करण्याचे काम आव्हानात्मक होते. आणि आपल्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक होते व त्यामुळे मतदान करण्याची विशेष पद्धती वापरणे हेहि आव्हान होते.

२ पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदानासाठी स्टीलच्या जवळजवळ वीस लाख मतपेट्या तयार केल्या गेल्या आणि त्या मतपेट्यांवर पक्षांची निवडणूक चिन्हे चिकटवली गेली.

३ ज्या पक्षाला मतदान करायचे त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या पेटीत मतदारांनी कोऱ्या कागदाची घडी करून टाकायची अशी पद्धत ठरवण्यात आली. त्यामुळे निरक्षर लोकांना मतदान करता आले.

निवडणूक सुधारणा :

निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पुढील प्रमाणे सुधारणा कराव्यात

१ निवडणुका ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असून लोकशाहीचे भवितव्य त्यांवर अवलंबून असते. योग्य सुधारणा केल्यास निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढते म्हणून निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काळानुसार योग्य त्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

२ स्त्रियांचे राजकारणातील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देतानाच ५०% महिला उमेदवारांना द्यावी व त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करावा.

३ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये. या संदर्भात न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाचे काटेकोर पालन करावे.

४ निवडणुकांचा खर्च सरकारने करावा. त्यामुळे राजकीय पक्ष आर्थिक गैरव्यवहार करणार नाहीत व निवडणुकीतील पैशांचा गैरवापर थांबवता येईल.

५ लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातही त्या दृष्टीने बदल करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार निवडणुकीत सामील होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

मतपेटी ते इव्हीएम मशीनपर्यंतचा प्रवास (EVM Machine)

१ स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक १९५१-५२ मध्ये पार पडली. निवडणुकीच्या राजकारणाला व त्यातून लोकशाही व्यवस्थेला आकार देण्यास या काळात सुरुवात झाली. पहिल्या निवडणुकीपासून मत पेट्यांचा वापर केला जात होता.

२ या पहिल्या निवडणुकीत मतदानासाठी स्टीलच्या जवळजवळ वीस लाख मतपेट्या तयार केल्या गेल्या आणि त्या मतपेट्यांवर पक्षांची निवडणूक चिन्हे चिकटवली गेली.

३ ज्या पक्षाला मतदान करायचे त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या पेटीत मतदारांनी कोऱ्या कागदाची घडी करून टाकायची अशी पद्धत होती.

४ १९९० च्या दशकापासून मात्र पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM Machine) वापरण्यात येऊ लागले.

६ इव्हीएम मशीनवर दर्शवलेल्या उमेदवारांपैकी कोणालाही मत द्यायचे नसेल तर वरीलपैकी कोणी नाही (None Of The Above-NOTA) हा पर्याय देता येणे मतदारांना शक्य झाले.

७ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये मतदाराची पडताळणी पावती VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) ही सुविधा शक्य झाली आहे.

वरीलपैकी कोणी नाही (None Of The Above-NOTA)

इव्हीएम मशीनवर दर्शवलेल्या उमेदवारांपैकी कोणालाही मत द्यायचे नसेल तर वरीलपैकी कोणी नाही (None Of The Above-NOTA) हा पर्याय देता येणे मतदारांना शक्य झाले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये मतदाराची पडताळणी पावती VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail)

१ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये मतदाराची पडताळणी पावती VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) ही सुविधा समाविष्ट करण्याचे ठरले व त्यास सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला.

२ मतदारांना त्यांनी दिलेले मत योग्य प्रकारे नोंदवले गेले आहे की नाही हे तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली.

३ निवडणुकीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले.

इव्हीएम मशीनचे फायदे

१ मतपत्रिकांसाठी लागणार्या कागदाची बचत झाली, कागदासाठी लागणाऱ्या वृक्षतोडीला प्रतिबंध झाला. त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणाला मदत झाली.

२ सरकारी पैशाची बचत झाली, शासकीय यंत्रणावरील भार कमी झाला,

३ दिव्यांग व्यक्तींनाही मतदान करणे सोपे जाऊ लागले.

४ मतमोजणी सुलभ झाली, निवडणुकांचे निकाल लवकर लागू लागले

भारताचे पहिले मतदार

हिमाचल प्रदेश या राज्यातील श्याम शरण नेगी भारताचे पहिले मतदार ठरले.  २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी घेण्यात आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला .